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 रायबरेली: 82 विद्यालयों का हुआ Unpairing, जारी हुआ आदेश रायबरेली ज़िले में विद्यालयों के पुनर्गठन और संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए 82 विद्यालयों को Unpair (अलग) किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ये विद्यालय स्वतंत्र रूप से संचालित होंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की भौगोलिक स्थिति, पहुँच, समायोजन, नामांकन व शैक्षिक वातावरण को देखते हुए pairing/unpairing की कार्यवाही की गई है। किन-किन विद्यालयों को किया गया unpair? सूची में विभिन्न विकासखंडों जैसे – सलोन, ऊँचाहार, शिवगढ़, सरेनी, बछरावां, अमांवां, लालगंज, महाराजगंज आदि के विद्यालय शामिल हैं। इनमें से कई विद्यालय पहले कॉम्पोज़िट या अन्य विद्यालयों से जोड़े गए थे, जिन्हें अब अलग कर दिया गया है।             

  बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। हाल ही में हुए स्थानांतरण के बाद कुछ विद्यालय एकल हो गए थे। ऐसे विद्यालयों को देखते हुए 7 शिक्षकों को पुनः उनके मूल विद्यालय पर वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षक तत्काल अपने मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें और इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराएं।          

 जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश के अनुसार 30 सितंबर 2025 को जनपद के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है।         

 खंड शिक्षा अधिकारी, धनपतगंज (सुल्तानपुर) की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, जिन विद्यालयों में पहले समायोजन/स्थानांतरण करके शिक्षक भेजे गए थे, वे अब एकल शिक्षक विद्यालय बन गए हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित शिक्षकों को वापस उनके मूल विद्यालय में भेजा गया है।                ⚠️ Disclaimer यह जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश पत्र पर आधारित है। पाठकों को सलाह है कि विस्तृत जानकारी एवं पुष्टि के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें ।

 प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से प्राप्त शिकायत (पंजीकरण संख्या PMOPG/E/2025/0133931) पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने अपना जवाब दिया है। यह शिकायत बलवीर सिंह नामक व्यक्ति ने 6 सितम्बर 2025 को दर्ज कराई गई थी। शिकायत का मुख्य बिंदु शिकायतकर्ता ने कहा था कि: NCTE की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 (पैरा 4 और 5) तथा 12 नवम्बर 2014 (पैरा 48) को आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत लागू किया गया था। 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षित की गई थीं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पदोन्नति (Promotion) से वंचित न हों। NCTE का जवाब एनसीटीई ने पीएमओ को भेजे गए अपने जवाब में कहा है: > “बिंदु संख्या 4 में दिए गए सभी सुझाव संज्ञान में ले लिए गए हैं और नोट कर लिए गए हैं।” इसका अर्थ यह है कि NCTE ने शिकायतकर्ता की मांग को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि केवल सुझाव को संज्ञान में लेने की बात कही गई है। पीएमओ की कार्यवाही 📅 25 सितम्बर 2025 को इस शिकायत को “केस बंद (Case Closed)” क...

 लखीमपुर खीरी। जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी द्वारा वर्ष 2025 के अवकाश तालिका में दिनांक 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) को दशहरा (महाअष्टमी) का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय/उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त एवं अर्द्ध सरकारी विद्यालय 30 सितम्बर को बंद रहेंगे।

UP Basic Teachers Transfer: समायोजन का एक और अवसर मिल सकता है 👉 लखनऊ: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग अब तक दो बार समायोजन की प्रक्रिया करा चुका है। इसके बाद विभाग और सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया था कि शिक्षकों को एक और अवसर मिलेगा।                 --- 🔎 क्या है संभावना? विभाग पहले ही कह चुका है कि समायोजन का एक और मौका दिया जाएगा। शिक्षक समाज को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने में मदद करेगी। --- 📌 अब तक की स्थिति दो राउंड के समायोजन और तबादले में कई शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। कुछ शिक्षक पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे। अगली प्रक्रिया में ऐसे शिक्षकों को भी अवसर मिलने की संभावना है। --- 🎯 निष्कर्ष शिक्षकों का मानना है कि सरकार जल्द ही तीसरे राउंड का समायोजन शुरू कर सकती है।  --- ⚠️ Disclaimer यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय संकेतों पर आधारित है। अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि ताज़ा औ...

 सीतापुर। चर्चित बेल्टकांड प्रकरण के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका को लगातार एक माह तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।              बीएसए कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया कि शिक्षक को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। इसके अलावा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

  CTET Notes (बाल मनोविज्ञान और हिन्दी विषय) PDF CTET परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बाल मनोविज्ञान (Child Development & Pedagogy) और हिन्दी भाषा दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण खंड हैं। हम आपके लिए इन विषयों से संबंधित अभ्यास प्रश्न और नोट्स PDF उपलब्ध करा रहे हैं। इन नोट्स की मदद से आप परीक्षा पैटर्न समझ पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकेंगे। 👉 नियमित अपडेट और अधिक अध्ययन सामग्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। 📘 बाल मनोविज्ञान (CDP) Notes 📥 Download CDP Notes 📘 हिन्दी विषय Notes (Set 1) 📥 Download Hindi Notes 1 📘 हिन्दी विषय Notes (Set 2) 📥 Download Hindi Notes 2 इन नोट्स की खासियत बाल मनोविज्ञान और हिन्दी विषय दोनों के लिए अलग-अलग PDFs। सभी सामग्री सरल और स्पष्ट भाषा में। उत्तर सहित नोट्स, जिससे आप अपनी तैयारी तुरंत जाँच सकते हैं। CTET, UPTET, REET और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी। 👉 और अधिक नोट्स व अध्ययन सामग्री के लिए विज़िट करें: www.sikshasamachar.com

  महानिदेशक, विद्यालय शिक्षा ने हाल ही में अपनी बीएसए समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया था कि “यदि किसी शिक्षक के पास आकस्मिक अवकाश (CL) उपलब्ध है, तो उसकी अनुपस्थिति को अनुपस्थिति न मानकर उपलब्ध CL से समायोजित किया जाए। इस स्थिति में न तो वेतन काटा जाएगा और न ही रोका जाएगा।”               यह बिंदु बाद में समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ। हकीकत इसके बावजूद कई जगह यह आदेश लागू नहीं हो रहा। निरीक्षण या उपस्थिति जाँच के दौरान, यदि कोई शिक्षक विद्यालय में मौजूद नहीं मिलता और उसने पहले से CL आवेदन नहीं दिया है, तो उसे सीधे अनुपस्थित दर्ज कर दिया जाता है। जबकि नियम के अनुसार — 👉 अगर CL उपलब्ध है, तो भले ही आवेदन पहले न किया गया हो, अनुपस्थिति को CL में ही समायोजित किया जाना चाहिए। शिक्षकों की आपत्ति CL रहते हुए अनुपस्थित अंकित करना नियम-विरुद्ध है। इससे दोहरी हानि होती है — CL भी व्यर्थ जाती है और वेतन भी प्रभावित होता है। CL का प्रावधान इसलिए है कि शिक्षक आवश्यकतानुसार छुट्टी ले सकें, लेकिन जब उसका समुचित उपयोग न ...

  UPTET Syllabus PDF Download (Paper 1 & Paper 2 in Hindi) उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ( UPTET ) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संपूर्ण UPTET Syllabus PDF उपलब्ध है। यहाँ आपको Paper 1 और Paper 2 दोनों का सिलेबस हिन्दी में दिया जा रहा है। 📘 UPTET Paper 1 Syllabus PDF UPTET Paper 1 कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक स्तर) के लिए होता है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं। 📂 Download UPTET Paper 1 Syllabus PDF 📘 UPTET Paper 2 Syllabus PDF UPTET Paper 2 कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक स्तर) के लिए होता है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित/विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं। 📂 Download UPTET Paper 2 Syllabus PDF 🔎 UPTET Syllabus Overview Paper 1: कक्षा 1-5 के शिक्षक बनने के लिए। Paper 2: कक्षा 6-8 के शिक्षक बनने के लिए। Paper 1 + Paper 2 दोनों देने पर उम्मीदवार कक्षा 1-8 तक पढ़ा सकते हैं। ✅ तैयारी के लिए सुझाव NCERT की कक्षा 1-8 की किताबों को अच्छे से पढ़ें। पिछले वर्षो...

 सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) अखिलेश प्रसाद सिंह ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक प्रधानाध्यापक ने सरकारी कार्य के दौरान कार्यालय में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया।                  बीएसए ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि घटना 23 सितंबर 2025 की है। उनके अनुसार, प्रधानाध्यापक ने पहले से योजना बनाकर कार्यालय में हमला किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से सरकारी कार्य में बाधा आई और पूरे कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीएसए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे हमले न केवल कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं, बल्कि जीवन को भी खतरे में डालते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

 उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के हज़ारों शिक्षकों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। दरअसल, जो शिक्षक अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास नहीं कर पाए हैं, उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया एक बार फिर रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद स्थिति और उलझ गई है। इसी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अब सबकी नज़रें कोर्ट के निर्णय और केंद्र सरकार की पहल पर टिकी हैं।                 वर्तमान में प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में लगभग 4.59 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से करीब 1.86 लाख शिक्षक वर्ष 2010 से पहले नियुक्त हुए थे और उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया। अदालत के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा पाँच साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। पदोन्नति की प्रक्रिया में भी यह शर्त लागू रहेगी। शिक्षक संगठनों ने इस स्थिति पर नाराज़गी जताई है। संगठन की पदाधिकारियों का कहना है कि 2010 में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू हो...

 प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन दिनांक 05, 06 एवं 07 अक्टूबर 2025 को कोराना विद्यालय आयुर्विज्ञान, जयपुर (राजस्थान) में आयोजित होगा।  इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से शिक्षक प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। परिषद ने निर्देश दिया है कि अधिवेशन में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधि शिक्षकों को दिनांक 04 अक्टूबर 2025 से 08 अक्टूबर 2025 तक विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। 👉 ध्यान रहे, यह विशेष अवकाश केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो अधिवेशन में शामिल होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। --- 📝 मुख्य बिंदु: अधिवेशन तिथि: 05, 06 एवं 07 अक्टूबर 2025 स्थान: कोराना विद्यालय आयुर्विज्ञान, जयपुर, राजस्थान प्रतिभागी: उत्तर प्रदेश के चयनित शिक्षक-प्रतिनिधि विशेष अवकाश: 04 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2025 तक अवकाश की स्वीकृति केवल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर --- 📄 आधिकारिक आदेश की प्रति: नीचे परिषद द्वारा जारी आदे श की कॉपी देखी जा सकती है 👇             

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई वेबसाइट्स पर यह खबर फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का आदेश दिया है। यह दावा सही नहीं है। असल में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल गुजरात राज्य के कॉन्ट्रैक्ट सहायक प्रोफेसर्स से जुड़ा हुआ है और यह आदेश अगस्त 2025 में सुनाया गया था।                --- असली आदेश क्या था? गुजरात में लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट सहायक प्रोफेसर्स को मात्र ₹30,000 प्रतिमाह दिया जा रहा था, जबकि उसी पद पर नियमित प्रोफेसर्स को ₹1.20 से ₹1.40 लाख तक का वेतन मिलता रहा। इस असमानता को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को टिप्पणी की: बराबर काम के लिए बराबर वेतन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को नियमित से कम वेतन देना न्यायसंगत नहीं है। राज्य सरकार को इस असमानता को सुधारने का निर्देश दिया गया। --- सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ कुछ वेबसाइट्स और ग्रुप्स ने इस आदेश को इस तरह पेश किया मानो यह फैसला उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षकों से जुड़ा हो। 👉 यह पूरी तरह ...

 सुल्तानपुर, 22 सितम्बर 2025 – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) सुल्तानपुर ने आदेश जारी कर कहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विद्यालय में शिक्षक विहीन स्थिति न बने।             आदेश की मुख्य बातें स्थानांतरित शिक्षकों की कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सत्यापन में पाया गया कि कुछ विद्यालयों में स्थानांतरण के बाद एकमात्र शिक्षक अनुपस्थित हो गए। ऐसे विद्यालयों में तुरंत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए के निर्देश BSA ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि – किसी भी विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। यदि विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक का स्थानांतरण हुआ है तो उसे तत्काल मूल विद्यालय में वापस भेजा जाए। नए विद्यालयों में सभी शिक्षकों का कार्यभार समय पर ग्रहण होना चाहिए। प्रतिलिपि भेजी गई आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, जिलाधिकारी सुल्तानपुर, मुख्य विकास अधिकारी, शिक्षा निदेशक बेसिक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज व DIET प्राचार...

 सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों का दिवाली बोनस बंद कर दिया है। यह दावा पूरी तरह भ्रामक और फेक है।---                             असली आदेश क्या है? वित्त मंत्रालय के Department of Public Enterprises (DPE) की ओर से 17 सितम्बर को एक पत्र जारी किया गया। इस पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) में त्योहारों के मौके पर गिफ्ट और उपहार देने की परंपरा को खत्म किया जाए। 👉 इसका मकसद है सरकारी पैसों का सही उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर रोक। --- फेक खबर कैसे फैली? सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप्स और पेजों ने इस पत्र को गलत संदर्भ में शेयर किया।                 साथ ही, वित्त मंत्री की फोटो लगाकर यह संदेश फैलाया गया कि “सरकार ने दिवाली बोनस बंद कर दिया”। असल पत्र में “बोनस” शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। --- तथ्य क्या है? ✔️ पत्र केवल त्योहारों पर गिफ्ट/तोहफे देने पर रोक की सलाह देता है। ❌ इसमें कर्मचारियों के दिवाली बोनस पर क...

 📍 चंदौली, 20 सितम्बर 2025 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश के तहत पाँच वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने का बेसिक शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग चार लाख तथा देशभर के करीब चालीस लाख शिक्षक प्रभावित होंगे।       इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यसभा सांसद साधना सिंह को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र की मुख्य बातें: 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को NCTE की अधिसूचना व सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था। ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त किया जाए। कोर्ट के आदेश से लाखों परिवारों का भविष्य संकट में है। केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने की मांग। जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि यह आदेश शिक्षकों की नौकरी पर सीधा खतरा है। वहीं जिला महामंत्री संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपेक्षा है। इस प्रतिनिधिमंडल में संतोष कुमार सिंह, संजय कुम...

 उत्तर प्रदेश: असहायता सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पर शासन का बड़ा आदेश 📍 लखनऊ, 19 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश शासन ने असहायता सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में वर्ष-2021 की भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों पर चयन को लेकर अहम आदेश जारी किया है।             आदेश की मुख्य बातें: 1. शासन ने बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 को निर्देश दिया है कि असहायता सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 2. चयन प्रक्रिया को UP Basic Education (अध्यापक सेवा नियमावली-1978) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) नियमावली-2019 के तहत पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 3. संबंधित अधिकारियों को इस मामले में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 4. पत्र पर संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय के डिजिटल हस्ताक्षर हैं, जो 19 सितम्बर 2025 को जारी किया गया। इसका क्या मतलब है? इस आदेश से साफ है कि जिन उम्मीदवारों ने 2021 की भर्ती परीक्षा पास की है, उनके नियुक्...

 ग्राम प्रधान विद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते – कोर्ट          नई दिल्ली। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान सरकारी विद्यालयों के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग के अधीन होता है और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का इसमें कोई सीधा हस्तक्षेप मान्य नहीं है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई स्थानों पर ग्राम प्रधानों और विद्यालय प्रशासन के बीच कार्यप्रणाली को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। अदालत के अनुसार विद्यालयों में नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रशासनिक कार्यवाही से जुड़े सभी निर्णय शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका केवल विद्यालयों के विकास कार्यों तक सीमित रहेगी और वे शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक निर्णयों में दखल नहीं देंगे। स्रोत: मीडिया रिपोर्ट्स

 नई दिल्ली। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत निवेशकों को रिटायरमेंट पर 80 प्रतिशत तक की राशि एकमुश्त निकालने की सुविधा मिलेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा, ताकि नियमित पेंशन जारी रह सके।             अभी तक निजी क्षेत्र के निवेशक केवल 60 प्रतिशत रकम ही एकमुश्त निकाल सकते थे और 40 प्रतिशत से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य था। नए प्रस्ताव से निवेशकों को अधिक लचीलापन और धन प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी। नियामक ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों को 15 साल निवेश करने के बाद पूरी राशि निकालने या स्कीम से बाहर जाने का विकल्प देने का सुझाव भी दिया है। इसके अलावा, एनपीएस से जुड़ने और बाहर निकलने की आयु सीमा 70 साल से बढ़ाकर 75 साल करने का प्रस्ताव है। वहीं, अधिकतम आयु सीमा 75 से बढ़ाकर 85 साल करने की योजना पर भी विचार चल रहा है। निवेश अवधि के दौरान आंशिक निकासी की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में यह केवल 3 बार है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार 6 बार निकासी की अनुमति मिल...

 GSTA ने किया विरोध: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन-सर्विस शिक्षकों पर CTET अनिवार्यता लागू 👉 नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2025 – Govt. Schools Teacher’s Association (GSTA) ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि अब इन-सर्विस शिक्षकों को भी CTET (Central Teacher Eligibility Test) अनिवार्य रूप से पास करना होगा।                 📌 GSTA का तर्क: भर्ती नियम केवल नियुक्ति के समय लागू होते हैं, पहले से सेवा कर रहे शिक्षकों पर नई परीक्षा थोपना अनुचित है। शिक्षक पहले ही सालाना प्रदर्शन समीक्षा, परीक्षाओं और निरीक्षणों से आंके जाते हैं। CTET को फिर से देना शिक्षकों पर मानसिक दबाव डालता है। किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के बाद ऐसी बाध्यता लागू नहीं होती। 📌 पूर्व अदालतों का हवाला: Bombay High Court और Supreme Court के कुछ पुराने फैसलों का जिक्र किया गया है, जिनमें इन-सर्विस शिक्षकों को राहत दी गई थी। GSTA ने मांग की है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में Review Petition दाखिल करे, जैसा कि पहले पुराने वाहनों पर बैन के मामले में ...

 👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होगी।                📌 फैसले का असर: खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher – Computer Subject) पर रोक लगा दी गई है। जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति अब नहीं की जाएगी। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जब तक B.Ed की अनिवार्यता पर नियम स्पष्ट न हो, तब तक नियुक्ति रोकी जाए। 👉 इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले कई पदों पर केवल ग्रेजुएशन या कंप्यूटर की डिग्री ही पर्याप्त मानी जाती थी। 🔹 अगली सुनवाई: कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है और शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। --- Source Link: India Today रिपोर्ट Navbharat Times रिपोर्ट

नई दिल्ली। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 अक्टूबर 2025 से नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों के बाद निवेशकों को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। क्या बदलेगा नियम? 👉 अभी तक NPS में कोई भी निवेशक अपनी रकम का अधिकतम 75% हिस्सा ही शेयर बाज़ार (इक्विटी) में लगा सकता था। 👉 लेकिन 1 अक्टूबर से निवेशक अपनी रकम का पूरे 100% तक हिस्सा इक्विटी में निवेश कर पाएंगे। 👉 यह सुविधा खास तौर पर 45 साल तक की उम्र के निवेशकों के लिए होगी।                      क्यों है यह बदलाव फायदेमंद?       📌 इक्विटी यानी शेयर बाज़ार में निवेश का रिटर्न लंबे समय में ज्यादा मिलता है। 📌 पहले केवल 75% तक ही निवेश की सीमा थी, लेकिन अब पूरी रकम लगाने की छूट मिल जाएगी। 📌 इससे युवा निवेशकों को लंबी अवधि (Long Term) में अच्छा मुनाफा मिलेगा और रिटायरमेंट प्लान और भी मजबूत होगा। ध्यान देने वाली बात ✅ शेयर बाज़ार में जोखिम भी होता है, लेकिन लंबी अवधि में इससे बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। ✅ निवेशक चाहें तो अपने...

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अब आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और उन्हें स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे।                    क्या कहा मुख्यमंत्री योगी ने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत और सेवाओं को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला ले चुकी है। साथ ही, उन्हें तकनीक से जोड़ने और काम को आसान बनाने के लिए स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। क्यों किया गया यह ऐलान? 👉 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बच्चों और माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी होती है। 👉 सरकार का मानना है कि स्मार्टफोन मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी और रिपोर्टिंग का काम करने में आसानी होगी। 👉 बढ़े हुए मानदेय से उन्हें आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 📌 राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाना। 📌 बच्चों व माताओं को पोषण योजनाओं का अधिक लाभ पहुँचान...

 लखनऊ, 16 सितंबर 2025 — स्पाउस टीचर्स एसोसिएशन (दंपति शिक्षक संघ) ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दंपति शिक्षकों के एक ही जनपद/गृह-जनपद में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग की है। संगठन ने बताया कि वर्तमान में पति-पत्नी अलग-अलग जनपदों में तैनात रहने के कारण पारिवारिक जीवन, बच्चों का पालन-पोषण और शैक्षिक कर्तव्यों का पालन प्रभावित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। स्पाउस टीचर्स एसोसिएशन (दंपति शिक्षक संघ) का मुख्यमंत्री को लिखा अनुरोध पत्र — 16 सितंबर 2025 पत्र की मुख्य माँगे और बिंदु: दंपति शिक्षकों के पारिवारिक और शैक्षिक हितों को देखते हुए इन्हें एक-ही जनपद/गृह-जनपद में स्थानांतरित करने की नीति बनाए जाए। स्थानांतरण से शिक्षक परिवारों की स्थिरता बढ़ेगी और शैक्षिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। संगठन ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि दंपति शिक्षकों के लिए विशेष स्थानांतरण प्रावधान तत्काल लागू कराए जाएँ। पत्र पर संघ के पदाधिकारियों — राजेश कुमार त्रिपाठी (अध्यक्ष), ज्ञान प्रकाश (उपाध्यक्ष), सुनील कुमार यादव (कोषाध्यक्ष), मोहम...

 लखनऊ, 17 सितम्बर 2025: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार का कहना है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू करना व्यावहारिक नहीं है और इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है। 📌 Source: Hindustan Newspaper (17 सितम्बर 2025) 📌 पृष्ठभूमि: 13 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदेश में सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा। इस फैसले से कार्यरत शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी और संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। ⚖️ सरकार की दलील: सेवा में कार्यरत शिक्षकों ने नियुक्ति के समय सभी योग्यताएं पूरी की थीं, इसलिए अब नए नियम थोपना अनुचित है। राज्य ने कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार कर राहत देने की मांग की है। 👩‍🏫 शिक्षकों की उम्मीदें: प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक इस याचिका को लेकर आशान्वित हैं। उनका कहना है कि अगर कोर्ट पुनर्विचार करता है तो उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। 🚨 आगे क्या: सुप्रीम कोर्ट इ...

 नई दिल्ली, सितम्बर 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत Assistant Teacher (Primary) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। -- 📌 पद व विवरण पद का नाम: Assistant Teacher (Primary) कुल पद: 1180 वेतनमान: ₹35,400 से ₹1,12,400 (Pay Level-6, 7th CPC) --- 📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ आवेदन प्रारंभ: 17 सितम्बर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक: dsssbonline.gov.in --- 🎯 शैक्षिक योग्यता Senior Secondary (12th Pass) with at least 50% marks और 2-वर्षीय Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)  या 4-वर्षीय Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed) या NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शिक्षण प्रशिक्षण CTET (Paper-I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य --- 🎂 आयु सीमा अधिकतम आयु: 30 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। --- ✅ आवेदन कैसे करें उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: 🔗 dsssbonline.gov.in --- 📝 Disclaimer यह जानकारी सीधे DSSSB Official Notification (Advt. No. 05/2025...

  लखनऊ, 16 सितम्बर 2025: मीडिया रिपोर्ट्स और विभिन्न पोर्टलों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में बहराइच की पूर्व डीएम मोनिका रानी को नई जिम्मेदारी सौंपी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (Special Secretary, Basic Education Department) तथा अपर महानिदेशक (Additional Director General), स्कूल एजुकेशन, लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ---क्या कहा जा रहा है? कई मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में मोनिका रानी की तैनाती हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में “Special Secretary” और “ADG School Education” का जिक्र है। आधिकारिक आदेश (PDF/Gazette) फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ---क्या असर हो सकता है? अगर यह नियुक्ति सही साबित होती है, तो बेसिक शिक्षा विभाग में नीतिगत फैसलों और सुधारों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है। --- Disclaimer - यह समाचार विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। जानकारी की शुद्धता और प्रामाणिकता के लिए मूल स्रोत को...

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सेवाकालीन शिक्षकों से जुड़ी एक अहम पहल करते हुए TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। 📷 Image Source: Twitter/@thisissanjubjp बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ट्वीट कर बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिविजन दाखिल किया जाए। ✍️ शिक्षकों के योगदान पर जोर संदीप सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रदेश के शिक्षकों ने अपनी निष्ठा और सेवाभाव से न केवल शिक्षा का प्रसार किया है, बल्कि पीढ़ियों को संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों का अनुभव और उनकी योग्यता, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ✍️ सरकार का रुख उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों के हित-संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगाता...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और प्रशिक्षित हैं। उनकी योग्यता और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। 👉 सीएम का यह बयान उन लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस में थे। 📸 Official Screenshot: CM Office GoUP (Twitter/X) --- क्या है मामला? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक तभी सेवा में बने रह सकेंगे और पदोन्नति पा सकेंगे, जब वे टीईटी पास करेंगे। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ---शिक्षकों को राहत की उम्मीद सीएम योगी के इस निर्णय से अब शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेगी और पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत दिलाने की कोशिश करेगी।

 सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में टीईटी (Teacher Eligibility Test) को लेकर हलचल तेज हो गई है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक तभी सेवा में बने रहेंगे और पदोन्नति पा सकेंगे, जब वे टीईटी पास करेंगे। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। लाखों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। -- सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 सितंबर 2025 को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। 👉 आदेश लागू होने के बाद, प्रदेश के हजारों शिक्षक अब नौकरी और पदोन्नति को लेकर चिंतित हैं। ---यूपी सरकार की तैयारी प्रदेश सरकार इस फैसले से प्रभावित शिक्षकों को राहत देने के विकल्प तलाश रही है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। न्याय विभाग से कानूनी राय ली जा रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और अन्य राज्यों के रुख को परखने पर विचार कर रही है। सरकार को बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। --- कितने श...

📅 लखनऊ, 15 सितंबर 2025 – उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के हजरतगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय नरही के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में शनिवार को आयोजित विभागीय प्रशिक्षण के दौरान अचानक हंगामा मच गया। आरोप है कि एक सहायक अध्यापिका और उसके परिचित ने बीईओ से मारपीट की, जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं। --- 🔑 घटना की मुख्य बातें जोन-3 के बीईओ प्रमेंद्र शुक्ला अपने कार्यालय में फाउंडेशनल लिटरेरी न्यूमेरिक (FLN) प्रशिक्षण में शामिल शिक्षकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में निराला नगर प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक सुष्मिता मिश्रा भी मौजूद थीं। इसी दौरान अमरजीत मिश्रा, जो खुद को शिक्षिका का परिचित बता रहे थे, कार्यालय में पहुंचे। अमरजीत ने बैठक में ही शिक्षिका के एरियर भुगतान का मुद्दा उठाया। बीईओ के समझाने पर उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों ने बीच-बचाव कर किसी तरह बीईओ को बचाया। --- 📌 पुलिस और विभागीय कार्रवाई इस घटना के बाद बीईओ प्रमेंद्र शुक्ला ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने सहायक अध्यापक सुष्मिता मिश्रा और उनके परिचित अमरजीत मिश्रा के...

 📌 सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देशभर के शिक्षकों में हलचल मचा दी है। आदेश में कहा गया है कि अब सभी सेवारत व भावी शिक्षक के लिए TET (Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा।--- ⚖️ आदेश की मुख्य बातें सभी शिक्षकों को TET पास करना होगा। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि (रिटायरमेंट तक) 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें तुरंत से बाहर नहीं किया जाएगा। ये आदेश पूर्णतया व्यावहारिक नहीं है। इतनी साल सर्विस करने के बाद शिक्षकों के साथ ये सब होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। राज्यों को आदेश लागू करने से पहले उचित व्यवस्था बनाने का समय दिया गया है।--- ✍️ शिक्षकों के सामने विकल्प 1. Review Petition / पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारें और शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। मांग यह होगी कि पुराने शिक्षकों पर नए नियम पिछली तारीख से लागू करना न्यायसंगत नहीं है। 2. विशेष TET या राहत परीक्षा संगठन सरकार से मांग कर सकते हैं कि पुराने शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा या आसान व्यवस्था बने। परीक्षा का सिलेबस हल्का हो, आवेदन प्रक्रिया सरल हो। 3. केंद्र सरकार से हस्तक्षेप राज्य सरकारें...

 चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। हाल ही में सोशल मीडिया व ग्रुपों में यह गलत सूचना फैलाई जा रही थी कि तमिलनाडु सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए साल में 6 बार TET परीक्षा कराने जा रही है। 🔹 अफवाह का सच अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तमिलनाडु इकाई ने इस सूचना की जांच की। जांच में पाया गया कि – यह खबर पूर्णतः असत्य है। तमिलनाडु सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। 🔹 शिक्षा मंत्री का बयान तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री माननीय अंबिल महेश पोय्य मोझी ने साफ कहा कि – TET की अनिवार्यता केवल RTE एक्ट लागू होने के बाद ही वैधानिक एवं व्यवहारिक है। तमिलनाडु सरकार इस निर्णय से सहमत नहीं है। अतः सरकार शिक्षकों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दाखिल करेगी। 🔹 शिक्षकों से अपील संगठन ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा है कि – 👉 अफवाहों पर विश्वास न करें। 👉 हताश या निराश न हों, पैनिक से बचें। 👉 सकारात्मक रहें और संगठन पर विश्वास बनाए रखें। --- 📌 “संगठन शिक्षकों के हित में पूरी मजबूती से खड़ा है। विश्वा...

 लखनऊ। 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू की गई TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्यता का विरोध लगातार तेज हो रहा है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार जी ने माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। बैठक में 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। महासंघ ने राज्यपाल से इस प्रकरण का यथोचित निराकरण सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। 🔹 महासंघ की प्रतिबद्धता महासंघ का कहना है कि – 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर TET की अनिवार्यता थोपना अन्यायपूर्ण है। संगठन इस ज्वलंत मुद्दे के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षक बंधुओं को आश्वस्त किया गया है कि इस विषय को उचित निष्कर्ष तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। 🔹 पहले भी उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने पूर्व में भी शिक्षकों के हित में कई बड़े मुद्दे उठाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं – कैशलेस चिकित्सा सुविधा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...

 लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित किया है कि अब विद्यालयों की स्कूल प्रोफाइल का अद्यतन और शिक्षकों/कार्मिकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आदेश में कहा गया है कि परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर विद्यालय लॉग-इन के अन्तर्गत स्कूल प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें विद्यालय की अवस्थापना सुविधाएं, मान्यता, मान्य वर्ग/विषय, कार्यरत प्रधानाचार्य/शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों का विवरण दर्ज किया जाएगा। 🔹 आदेश के मुख्य बिंदु – 1. जिओ लोकेशन अपलोड करना मोबाइल ऐप UPMSP-Attendance से विद्यालय के गेट के सामने खड़े होकर फोटो अपलोड करना होगा। फोटो में विद्यालय का नाम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 2. स्टाफ विवरण अपडेट करना विद्यालय छोड़ चुके शिक्षकों/कार्मिकों का विवरण अवश्य डिलीट करें। नवनियुक्त शिक्षकों/कार्मिकों का विवरण सही-सही दर्ज किया जाए। मोबाइल नंबर अपडेट करते समय विशेष सावधानी बरती जाए। 3. ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य छात्र-छात्राओं, शिक्षकों व कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति अब परिषद के पोर्टल और UPMSP-Attendance मोबाइल ऐप पर...

 चन्दौली। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) के आह्वान पर 15 सितम्बर 2025 को जनपद चन्दौली में एक बड़ा ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा जाएगा। महासंघ ने कहा है कि TET लागू होने से पूर्व नियुक्त सेवागत शिक्षकों पर भी TET अर्हता की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर यह आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया गया है। 📍 स्थान – जिलाधिकारी कार्यालय, चन्दौली 🗓️ तिथि – 15 सितम्बर 2025 महासंघ के पदाधिकारियों ने सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों से अधिक से अधिक संख्या में पहुँचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। 👉 संगठन का कहना है – “हमारी एकता ही हमारी शक्ति है।”

  नई दिल्ली। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े मुद्दों को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ‘रावण’ ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने TET अभ्यर्थियों की समस्याओं का विस्तार से ज़िक्र करते हुए न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने की मांग की है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में देरी और निर्णयों के अभाव से लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि न्यायालय इस मामले में जल्द सुनवाई कर अभ्यर्थियों को राहत दे, ताकि समय पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

 लखनऊ। शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विधान परिषद सदस्य (MLC) देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याओं और परीक्षाओं से संबंधित लंबित मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु अवकाश सूची जारी कर दी है।  यहाँ देखें पूरी तालिका और आदेश की प्रति 👇

 लखनऊ, 13 सितम्बर 2025 – प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।  इसके लिए शासन ने आदेश संख्या 1022/15/08/2925 दिनांक 12/09/2025 जारी किया है। आदेश में सभी विद्यालयों और कार्यालयों से कहा गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने-अपने कार्मिकों का डाटा उपलब्ध कराएँ। ---📌 आदेश की अहम बातें कैशलेस चिकित्सा योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइये होंगे लाभार्थी। सभी विद्यालय/कार्यालयों को शीघ्र डाटा भेजने के निर्देश। डाटा मिलते ही योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज होगी। 🌟 लाभ इस योजना से प्रदेश के लाखों शिक्षा से जुड़े कर्मचारी और कार्मिक बिना खर्च के कैशलेस इलाज की सुविधा पा सकेंगे।

 📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सम्भल की BSA डॉ. अल्का शर्मा पर जमानती वारंट जारी 📌 खबर का सार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्भल की बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अल्का शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 300 इन्चार्ज हेड टीचरों के वेतनमान मामले में कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर की गई है। शिक्षक न्यायालय से केस पहले ही जीत चुके और इंचार्ज हेडमास्टर को वेतन का आदेश जारी हुआ है। ⚖️ पूरा मामला जनपद सम्भल के लगभग 300 शिक्षक इन्चार्ज हेड टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हेड टीचरों को समान वेतनमान दिया जाए। आदेश का पालन न होने पर contempt of court केस दर्ज हुआ। 20 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान BSA सम्भल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को फिर से सुनवाई हुई, लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। 🚨 हाईकोर्ट की सख्ती आज की सुनवाई में भी डॉ. अल्का शर्मा कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं। 👉 जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए CJM सम्भल को आदेश दिया कि— ✔ आदेश का पालन 24 घंटे के अंदर कड़ाई से सुनिश्चित करें। 📅 अगली सुनवाई की तारीख 07...

 📝 UPTET 2025 परीक्षा तिथि घोषित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) की तारीख का इंतजार अब खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि UPTET 2025 की परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। 👉 इस बार लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे समय से पहले अपनी तैयारी पूरी करें और आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कई लाख शिक्षक इससे प्रभावित हों रहे है। --- 📢 CTET 2025 Notification जल्द ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) का आयोजन CBSE करता है। खबरों के मुताबिक, CTET 2025 की Notification बहुत जल्द जारी होने वाली है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और परीक्षा की तारीख भी घोषित की जाएगी। 👉 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से ctet.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें। --- ❌ अभी लागू नहीं होगा “चार-स्तरीय CTET” ये आने वाले समय न देखने को मिल सकता है लेकिन अभी इस बार ऐसी कोई योजना नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि अब CTET 1 से 12वीं तक चार स्तर...

 कासगंज से एक बार फिर बेसिक और जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की आवाज़ उठी है। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि सेवारत (पहले से नौकरी कर रहे) शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से बाहर रखा जाए। क्या है मामला? हर शिक्षक संगठन अपने जिले में प्रयासरत है। क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश से लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे है। दरअसल, NCTE ने 23 अगस्त 2010 को TET की अधिसूचना जारी की थी और इसके बाद शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 में इसे लागू किया गया। संघ का कहना है कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों पर इस नियम को थोपना अनुचित है, क्योंकि वे उस समय की योग्यता शर्तें पूरी करके ही नियुक्त हुए थे। संघ की दलीलें देशभर में करीब 40 लाख शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। यूपी में करीब 2 लाख की संख्या बताई जा रही है। कई शिक्षक अब सेवा के अंतिम वर्षों में हैं, ऐसे में नई परीक्षा देना उनके लिए मुश्किल है। ऐसा तो फिर हर विभाग में कर देना चाहिए। पुराने शिक्षकों की योग्यता इंटरमीडिएट + BTC रही है, जबकि अब स्नातक + B.Ed./BTC की अनिवार्यता है। उस समय टेट की व्यवस्था थी नहीं। परीक्षा में आयु सीमा ...

ये आधिकारिक बिल्कुल नहीं है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ।आप अपने स्तर से प्रयास करे। ये वायरल न्यूज़ चल रहा। Disclaimer - यह समाचार विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। जानकारी की शुद्धता और प्रामाणिकता के लिए मूल स्रोत को देखें। जैसे ही आधिकारिक आदेश/नोटिफिकेशन उपलब्ध होगा, इस आर्टिकल को अपडेट किया जाएगा। हम किसी भी प्रकार की अफ़वाह या भ्रामक जानकारी फैलाने का समर्थन नहीं करते।