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  UPTET Syllabus PDF Download (Paper 1 & Paper 2 in Hindi) उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ( UPTET ) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए संपूर्ण UPTET Syllabus PDF उपलब्ध है। यहाँ आपको Paper 1 और Paper 2 दोनों का सिलेबस हिन्दी में दिया जा रहा है। 📘 UPTET Paper 1 Syllabus PDF UPTET Paper 1 कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक स्तर) के लिए होता है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं। 📂 Download UPTET Paper 1 Syllabus PDF 📘 UPTET Paper 2 Syllabus PDF UPTET Paper 2 कक्षा 6 से 8 (उच्च प्राथमिक स्तर) के लिए होता है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित/विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं। 📂 Download UPTET Paper 2 Syllabus PDF 🔎 UPTET Syllabus Overview Paper 1: कक्षा 1-5 के शिक्षक बनने के लिए। Paper 2: कक्षा 6-8 के शिक्षक बनने के लिए। Paper 1 + Paper 2 दोनों देने पर उम्मीदवार कक्षा 1-8 तक पढ़ा सकते हैं। ✅ तैयारी के लिए सुझाव NCERT की कक्षा 1-8 की किताबों को अच्छे से पढ़ें। पिछले वर्षो...

 📍 चंदौली, 20 सितम्बर 2025 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश के तहत पाँच वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने का बेसिक शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग चार लाख तथा देशभर के करीब चालीस लाख शिक्षक प्रभावित होंगे।       इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यसभा सांसद साधना सिंह को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र की मुख्य बातें: 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को NCTE की अधिसूचना व सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था। ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त किया जाए। कोर्ट के आदेश से लाखों परिवारों का भविष्य संकट में है। केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने की मांग। जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि यह आदेश शिक्षकों की नौकरी पर सीधा खतरा है। वहीं जिला महामंत्री संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपेक्षा है। इस प्रतिनिधिमंडल में संतोष कुमार सिंह, संजय कुम...

 GSTA ने किया विरोध: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन-सर्विस शिक्षकों पर CTET अनिवार्यता लागू 👉 नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2025 – Govt. Schools Teacher’s Association (GSTA) ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि अब इन-सर्विस शिक्षकों को भी CTET (Central Teacher Eligibility Test) अनिवार्य रूप से पास करना होगा।                 📌 GSTA का तर्क: भर्ती नियम केवल नियुक्ति के समय लागू होते हैं, पहले से सेवा कर रहे शिक्षकों पर नई परीक्षा थोपना अनुचित है। शिक्षक पहले ही सालाना प्रदर्शन समीक्षा, परीक्षाओं और निरीक्षणों से आंके जाते हैं। CTET को फिर से देना शिक्षकों पर मानसिक दबाव डालता है। किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के बाद ऐसी बाध्यता लागू नहीं होती। 📌 पूर्व अदालतों का हवाला: Bombay High Court और Supreme Court के कुछ पुराने फैसलों का जिक्र किया गया है, जिनमें इन-सर्विस शिक्षकों को राहत दी गई थी। GSTA ने मांग की है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में Review Petition दाखिल करे, जैसा कि पहले पुराने वाहनों पर बैन के मामले में ...

 लखनऊ, 17 सितम्बर 2025: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार का कहना है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू करना व्यावहारिक नहीं है और इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है। 📌 Source: Hindustan Newspaper (17 सितम्बर 2025) 📌 पृष्ठभूमि: 13 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदेश में सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगा। इस फैसले से कार्यरत शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी और संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। ⚖️ सरकार की दलील: सेवा में कार्यरत शिक्षकों ने नियुक्ति के समय सभी योग्यताएं पूरी की थीं, इसलिए अब नए नियम थोपना अनुचित है। राज्य ने कोर्ट से आदेश पर पुनर्विचार कर राहत देने की मांग की है। 👩‍🏫 शिक्षकों की उम्मीदें: प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक इस याचिका को लेकर आशान्वित हैं। उनका कहना है कि अगर कोर्ट पुनर्विचार करता है तो उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। 🚨 आगे क्या: सुप्रीम कोर्ट इ...

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सेवाकालीन शिक्षकों से जुड़ी एक अहम पहल करते हुए TET (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाया है। 📷 Image Source: Twitter/@thisissanjubjp बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ट्वीट कर बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रिविजन दाखिल किया जाए। ✍️ शिक्षकों के योगदान पर जोर संदीप सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रदेश के शिक्षकों ने अपनी निष्ठा और सेवाभाव से न केवल शिक्षा का प्रसार किया है, बल्कि पीढ़ियों को संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों का अनुभव और उनकी योग्यता, शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ✍️ सरकार का रुख उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों के हित-संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगाता...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और प्रशिक्षित हैं। उनकी योग्यता और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। 👉 सीएम का यह बयान उन लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस में थे। 📸 Official Screenshot: CM Office GoUP (Twitter/X) --- क्या है मामला? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक तभी सेवा में बने रह सकेंगे और पदोन्नति पा सकेंगे, जब वे टीईटी पास करेंगे। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ---शिक्षकों को राहत की उम्मीद सीएम योगी के इस निर्णय से अब शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेगी और पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत दिलाने की कोशिश करेगी।

 सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में टीईटी (Teacher Eligibility Test) को लेकर हलचल तेज हो गई है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक तभी सेवा में बने रहेंगे और पदोन्नति पा सकेंगे, जब वे टीईटी पास करेंगे। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। लाखों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। -- सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1 सितंबर 2025 को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा। 👉 आदेश लागू होने के बाद, प्रदेश के हजारों शिक्षक अब नौकरी और पदोन्नति को लेकर चिंतित हैं। ---यूपी सरकार की तैयारी प्रदेश सरकार इस फैसले से प्रभावित शिक्षकों को राहत देने के विकल्प तलाश रही है। शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। न्याय विभाग से कानूनी राय ली जा रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और अन्य राज्यों के रुख को परखने पर विचार कर रही है। सरकार को बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। --- कितने श...

 📌 सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देशभर के शिक्षकों में हलचल मचा दी है। आदेश में कहा गया है कि अब सभी सेवारत व भावी शिक्षक के लिए TET (Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा।--- ⚖️ आदेश की मुख्य बातें सभी शिक्षकों को TET पास करना होगा। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि (रिटायरमेंट तक) 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें तुरंत से बाहर नहीं किया जाएगा। ये आदेश पूर्णतया व्यावहारिक नहीं है। इतनी साल सर्विस करने के बाद शिक्षकों के साथ ये सब होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। राज्यों को आदेश लागू करने से पहले उचित व्यवस्था बनाने का समय दिया गया है।--- ✍️ शिक्षकों के सामने विकल्प 1. Review Petition / पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारें और शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। मांग यह होगी कि पुराने शिक्षकों पर नए नियम पिछली तारीख से लागू करना न्यायसंगत नहीं है। 2. विशेष TET या राहत परीक्षा संगठन सरकार से मांग कर सकते हैं कि पुराने शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा या आसान व्यवस्था बने। परीक्षा का सिलेबस हल्का हो, आवेदन प्रक्रिया सरल हो। 3. केंद्र सरकार से हस्तक्षेप राज्य सरकारें...