बेसिक शिक्षकों ने राज्यसभा सांसद को सौंपा मांग पत्र, TET अनिवार्यता पर जताई नाराज़गी

By sikshasamachar -

 📍 चंदौली, 20 सितम्बर 2025

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश के तहत पाँच वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने का बेसिक शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग चार लाख तथा देशभर के करीब चालीस लाख शिक्षक प्रभावित होंगे।

     


इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यसभा सांसद साधना सिंह को एक मांग पत्र सौंपा।


मांग पत्र की मुख्य बातें:


23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को NCTE की अधिसूचना व सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था।


ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त किया जाए।


कोर्ट के आदेश से लाखों परिवारों का भविष्य संकट में है।


केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने की मांग।



जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि यह आदेश शिक्षकों की नौकरी पर सीधा खतरा है। वहीं जिला महामंत्री संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपेक्षा है।


इस प्रतिनिधिमंडल में संतोष कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, विकास चंद्र सिंह, सदानंद दुबे और रणविजय सिंह मौजूद रहे।


 📍 चंदौली, 20 सितम्बर 2025

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश के तहत पाँच वर्ष से अधिक सेवा कर चुके शिक्षकों को TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने का बेसिक शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस आदेश से प्रदेश के लगभग चार लाख तथा देशभर के करीब चालीस लाख शिक्षक प्रभावित होंगे।

     


इसी क्रम में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को राज्यसभा सांसद साधना सिंह को एक मांग पत्र सौंपा।


मांग पत्र की मुख्य बातें:


23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को NCTE की अधिसूचना व सेवा शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया था।


ऐसे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा (TET) से मुक्त किया जाए।


कोर्ट के आदेश से लाखों परिवारों का भविष्य संकट में है।


केंद्र सरकार से अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करने की मांग।



जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि यह आदेश शिक्षकों की नौकरी पर सीधा खतरा है। वहीं जिला महामंत्री संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपेक्षा है।


इस प्रतिनिधिमंडल में संतोष कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, विकास चंद्र सिंह, सदानंद दुबे और रणविजय सिंह मौजूद रहे।


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