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 उत्तर प्रदेश: असहायता सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पर शासन का बड़ा आदेश 📍 लखनऊ, 19 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश शासन ने असहायता सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में वर्ष-2021 की भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों पर चयन को लेकर अहम आदेश जारी किया है।             आदेश की मुख्य बातें: 1. शासन ने बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 को निर्देश दिया है कि असहायता सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 2. चयन प्रक्रिया को UP Basic Education (अध्यापक सेवा नियमावली-1978) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) नियमावली-2019 के तहत पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 3. संबंधित अधिकारियों को इस मामले में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 4. पत्र पर संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय के डिजिटल हस्ताक्षर हैं, जो 19 सितम्बर 2025 को जारी किया गया। इसका क्या मतलब है? इस आदेश से साफ है कि जिन उम्मीदवारों ने 2021 की भर्ती परीक्षा पास की है, उनके नियुक्...

 GSTA ने किया विरोध: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन-सर्विस शिक्षकों पर CTET अनिवार्यता लागू 👉 नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2025 – Govt. Schools Teacher’s Association (GSTA) ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि अब इन-सर्विस शिक्षकों को भी CTET (Central Teacher Eligibility Test) अनिवार्य रूप से पास करना होगा।                 📌 GSTA का तर्क: भर्ती नियम केवल नियुक्ति के समय लागू होते हैं, पहले से सेवा कर रहे शिक्षकों पर नई परीक्षा थोपना अनुचित है। शिक्षक पहले ही सालाना प्रदर्शन समीक्षा, परीक्षाओं और निरीक्षणों से आंके जाते हैं। CTET को फिर से देना शिक्षकों पर मानसिक दबाव डालता है। किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्ति के बाद ऐसी बाध्यता लागू नहीं होती। 📌 पूर्व अदालतों का हवाला: Bombay High Court और Supreme Court के कुछ पुराने फैसलों का जिक्र किया गया है, जिनमें इन-सर्विस शिक्षकों को राहत दी गई थी। GSTA ने मांग की है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में Review Petition दाखिल करे, जैसा कि पहले पुराने वाहनों पर बैन के मामले में ...

 👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होगी।                📌 फैसले का असर: खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher – Computer Subject) पर रोक लगा दी गई है। जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति अब नहीं की जाएगी। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जब तक B.Ed की अनिवार्यता पर नियम स्पष्ट न हो, तब तक नियुक्ति रोकी जाए। 👉 इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले कई पदों पर केवल ग्रेजुएशन या कंप्यूटर की डिग्री ही पर्याप्त मानी जाती थी। 🔹 अगली सुनवाई: कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है और शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। --- Source Link: India Today रिपोर्ट Navbharat Times रिपोर्ट

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अब आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और उन्हें स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे।                    क्या कहा मुख्यमंत्री योगी ने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत और सेवाओं को देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाने का फैसला ले चुकी है। साथ ही, उन्हें तकनीक से जोड़ने और काम को आसान बनाने के लिए स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। क्यों किया गया यह ऐलान? 👉 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका बच्चों और माताओं के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी होती है। 👉 सरकार का मानना है कि स्मार्टफोन मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी और रिपोर्टिंग का काम करने में आसानी होगी। 👉 बढ़े हुए मानदेय से उन्हें आर्थिक मजबूती भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 📌 राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाना। 📌 बच्चों व माताओं को पोषण योजनाओं का अधिक लाभ पहुँचान...

 नई दिल्ली, सितम्बर 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत Assistant Teacher (Primary) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। -- 📌 पद व विवरण पद का नाम: Assistant Teacher (Primary) कुल पद: 1180 वेतनमान: ₹35,400 से ₹1,12,400 (Pay Level-6, 7th CPC) --- 📅 महत्वपूर्ण तिथियाँ आवेदन प्रारंभ: 17 सितम्बर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक: dsssbonline.gov.in --- 🎯 शैक्षिक योग्यता Senior Secondary (12th Pass) with at least 50% marks और 2-वर्षीय Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)  या 4-वर्षीय Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed) या NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शिक्षण प्रशिक्षण CTET (Paper-I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य --- 🎂 आयु सीमा अधिकतम आयु: 30 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। --- ✅ आवेदन कैसे करें उम्मीदवार DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: 🔗 dsssbonline.gov.in --- 📝 Disclaimer यह जानकारी सीधे DSSSB Official Notification (Advt. No. 05/2025...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि टीईटी (Teacher Eligibility Test) अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और प्रशिक्षित हैं। उनकी योग्यता और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। 👉 सीएम का यह बयान उन लाखों शिक्षकों के लिए राहत की खबर है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असमंजस में थे। 📸 Official Screenshot: CM Office GoUP (Twitter/X) --- क्या है मामला? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक तभी सेवा में बने रह सकेंगे और पदोन्नति पा सकेंगे, जब वे टीईटी पास करेंगे। इस फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। ---शिक्षकों को राहत की उम्मीद सीएम योगी के इस निर्णय से अब शिक्षकों को उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेगी और पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत दिलाने की कोशिश करेगी।

 📌 सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देशभर के शिक्षकों में हलचल मचा दी है। आदेश में कहा गया है कि अब सभी सेवारत व भावी शिक्षक के लिए TET (Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा।--- ⚖️ आदेश की मुख्य बातें सभी शिक्षकों को TET पास करना होगा। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि (रिटायरमेंट तक) 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें तुरंत से बाहर नहीं किया जाएगा। ये आदेश पूर्णतया व्यावहारिक नहीं है। इतनी साल सर्विस करने के बाद शिक्षकों के साथ ये सब होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। राज्यों को आदेश लागू करने से पहले उचित व्यवस्था बनाने का समय दिया गया है।--- ✍️ शिक्षकों के सामने विकल्प 1. Review Petition / पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारें और शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। मांग यह होगी कि पुराने शिक्षकों पर नए नियम पिछली तारीख से लागू करना न्यायसंगत नहीं है। 2. विशेष TET या राहत परीक्षा संगठन सरकार से मांग कर सकते हैं कि पुराने शिक्षकों के लिए अलग परीक्षा या आसान व्यवस्था बने। परीक्षा का सिलेबस हल्का हो, आवेदन प्रक्रिया सरल हो। 3. केंद्र सरकार से हस्तक्षेप राज्य सरकारें...