इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब बिना B.Ed डिग्री वालों की भर्ती नहीं, कंप्यूटर शिक्षक पर रोक

By sikshasamachar -

 👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होगी।

              


📌 फैसले का असर:


खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher – Computer Subject) पर रोक लगा दी गई है।


जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति अब नहीं की जाएगी।


कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जब तक B.Ed की अनिवार्यता पर नियम स्पष्ट न हो, तब तक नियुक्ति रोकी जाए।



👉 इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले कई पदों पर केवल ग्रेजुएशन या कंप्यूटर की डिग्री ही पर्याप्त मानी जाती थी।


🔹 अगली सुनवाई:

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है और शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।



---


Source Link:

India Today रिपोर्ट

Navbharat Times रिपोर्ट

 👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होगी।

              


📌 फैसले का असर:


खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher – Computer Subject) पर रोक लगा दी गई है।


जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति अब नहीं की जाएगी।


कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जब तक B.Ed की अनिवार्यता पर नियम स्पष्ट न हो, तब तक नियुक्ति रोकी जाए।



👉 इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले कई पदों पर केवल ग्रेजुएशन या कंप्यूटर की डिग्री ही पर्याप्त मानी जाती थी।


🔹 अगली सुनवाई:

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है और शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।



---


Source Link:

India Today रिपोर्ट

Navbharat Times रिपोर्ट

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

यूपी शिक्षा विभाग के BSA का हुआ स्थानांतरण ऐसा न्यूज़ चल रहा है। official news का इंतजार करे

By sikshasamachar -
चित्र
ये आधिकारिक बिल्कुल नहीं है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ।आप अपने स्तर से प्रयास करे। ये वायरल न्यूज़ चल रहा। Disclaimer - यह समाचार विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। जानकारी की शुद्धता और प्रामाणिकता के लिए मूल स्रोत को देखें। जैसे ही आधिकारिक आदेश/नोटिफिकेशन उपलब्ध होगा, इस आर्टिकल को अपडेट किया जाएगा। हम किसी भी प्रकार की अफ़वाह या भ्रामक जानकारी फैलाने का समर्थन नहीं करते।
Read more »

शिक्षकों को 5 से 8 अक्टूबर तक विशेष अवकाश — अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अधिवेशन 2025

By sikshasamachar -
चित्र
 प्रयागराज: बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अधिवेशन दिनांक 05, 06 एवं 07 अक्टूबर 2025 को कोराना विद्यालय आयुर्विज्ञान, जयपुर (राजस्थान) में आयोजित होगा।  इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से शिक्षक प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। परिषद ने निर्देश दिया है कि अधिवेशन में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधि शिक्षकों को दिनांक 04 अक्टूबर 2025 से 08 अक्टूबर 2025 तक विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। 👉 ध्यान रहे, यह विशेष अवकाश केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो अधिवेशन में शामिल होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। --- 📝 मुख्य बिंदु: अधिवेशन तिथि: 05, 06 एवं 07 अक्टूबर 2025 स्थान: कोराना विद्यालय आयुर्विज्ञान, जयपुर, राजस्थान प्रतिभागी: उत्तर प्रदेश के चयनित शिक्षक-प्रतिनिधि विशेष अवकाश: 04 अक्टूबर से 08 अक्टूबर 2025 तक अवकाश की स्वीकृति केवल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर --- 📄 आधिकारिक आदेश की प्रति: नीचे परिषद द्वारा जारी आदे श की कॉपी देखी जा सकती है 👇             
Read more »

📢 स्पष्टीकरण – प्रधानमंत्री कार्यालय से अग्रसित TET से छूट संबंधी वायरल पोस्ट पर मेरा वक्तव्य

By sikshasamachar -
 पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप्स पर यह संदेश तेजी से प्रसारित हो रहा है कि “प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र मार्क होकर NCTE की सदस्य सचिव को भेज दिया गया है, सुखद परिणाम अपेक्षित है।” कोई भी नागरिक पीजी पोर्टल के जरिए कोई भी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में दर्ज करा सकता है। जिसको प्रकरण के हिसाब सम्बंधित कार्यालय में अग्रेषित की जाती है। ऐसी ही प्रकिया यूपी सरकार में जनसुनवाई पोर्टल को है। ठीक उसी प्रकार पीजी पोर्टल केंद्र आधारित व्यवस्था है हालांकि, वास्तविकता यह है कि यह प्रक्रिया केवल PG Portal (Public Grievance Portal) के माध्यम से की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी नागरिक अपनी शिकायत या अनुरोध दर्ज कर सकता है, और उसके बाद वह संबंधित विभाग तक फ़ॉरवर्ड कर दी जाती है। 👉 इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केंद्र सरकार ने TET से छूट को लेकर कोई औपचारिक निर्णय ले लिया है। 👉 अंतिम निर्णय केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के रूप में ही जारी होगा। इसलिए अफवाह के चक्कर में न पड़ें। ये ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ है जैसा न्यूज...
Read more »