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सिर्फ मातृत्व अवकाश छोड़कर सभी छुट्टियाँ रद्द — डीबीएसए प्रयागराज सिर्फ मातृत्व अवकाश छोड़कर सभी छुट्टियाँ रद्द — डीबीएसए प्रयागराज का निर्देश प्रयागराज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी किया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा और विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्य के कारण अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी छुट्टियाँ तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं। केवल मातृत्व अवकाश को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा 18 नवंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा व निरीक्षण कार्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। संबंधित सभी अधिकारियों और शिक्षकों से कहा गया है कि वे आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

📢 बड़ी खबर — हाईकोर्ट का बड़ा फैसला प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने के मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि पुनर्विचार याचिका में पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ 29.08.2025 को ही सरकार के अधिवक्ता को बता दी गई थीं, लेकिन सरकार ने लंबे समय तक उनमें कोई सुधार नहीं किया। इसलिए ऐसी याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बचता। कोर्ट रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 में भी कमियाँ दर्ज थीं। सरकार समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन नहीं कर पाई। इसी कारण हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका व सभी IAs खारिज कर दिए। 👉 प्रभाव: पहले का आदेश यथावत — प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक वेतन देने पर कोई रोक नहीं। यह निर्णय प्रदेश के हजारों प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

ऑनलाइन उपस्थिति पर सरकार की तेजी, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर चुप्पी — क्या मंशा प्रताड़ित करने की है? ऑनलाइन उपस्थिति पर सरकार की तेजी, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर चुप्पी — क्या मंशा प्रताड़ित करने की है? समाचार प्रकाशित: 10 November 2025 | Last updated: 10 November 2025 राज्य सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली (Online Attendance System) को लागू करने का निर्णय बेहद तेजी से लिया है। इसके लिए न सिर्फ आदेश जारी किए गए, बल्कि इसे लागू करने हेतु एक विशेष समिति भी गठित कर दी गई है। लेकिन शिक्षकों के बीच सवाल उठ रहा है कि सरकार न्यायालय के अन्य आदेशों को लेकर इतनी तत्पर क्यों नहीं है? न्यायालय के आदेश और अनसुनी मांगें न्यायालय ने पहले कई बार यह निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को बीएलओ (BLO) और निर्वाचन कार्यों से मुक्त किया जाए। साथ ही, यह भी कहा गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए। मगर इन निर्णयों पर अमल करने मे...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दो लाख शिक्षकों की भर्ती की कार्ययोजना तैयार कर ली है। यह भर्ती मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। सरकारी योजना के अनुसार, हर चरण में 65 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की भारी कमी है जिसे अब चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति प्राथमिक शिक्षक: 1,81,276 पद माध्यमिक शिक्षक: 3,872 पद वरिष्ठ माध्यमिक स्तर: 8,714 पद कुल रिक्त पद: 1,93,862 सरकार ने बताया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि पहले चरण की नियुक्ति मार्च 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी। 2018 के बाद होगी सबसे बड़ी भर्ती राज्य में वर्ष 2018 मे...

ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी, लेकिन अंतरजनपदीय स्थानांतरण अब भी अधर में ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी, लेकिन अंतरजनपदीय स्थानांतरण अब भी अधर में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति (Online Attendance System) लागू कराने के लिए समिति गठित कर दी है और 15 दिनों में प्रस्ताव मांगा है। दूसरी ओर, हज़ारों शिक्षक वर्षों से लंबित अंतरजनपदीय स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि शासन निगरानी बढ़ाने में तत्पर है, पर जमीनी समस्याओं —जैसे स्थानांतरण, स्टाफ की कमी और आधारभूत सुविधाएँ—को लगातार टाला जा रहा है। शिक्षकों की आपत्ति: नियंत्रण बढ़ा, समाधान नहीं संगठनों का कहना है कि कई पोर्टलों पर उपस्थिति/डाटा-फीडिंग का बोझ पहले से है। नई ऑनलाइन प्रणाली से कक्षा-शिक्षण के लिए वास्तविक समय और घटेगा। दूर-दराज़ जिलों में तैनात शिक्षक बताते हैं कि स्थानांतरण न होने से परिवारिक और सामाजिक कठिना...

वापसी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक: शिक्षकों को मिली बड़ी राहत Labels: बेसिक शिक्षा, शिक्षक समायोजन, हाईकोर्ट आदेश, उत्तर प्रदेश प्रदेश के परिषद शिक्षकों के समायोजन से जुड़ा मामला अब नया मोड़ ले चुका है। हाईकोर्ट ने समायोजित शिक्षकों को राहत देते हुए उन पर जारी वापसी आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने विभागीय आदेशों के अनुसार ही कार्य किया है। जुलाई 2025 में प्रदेशभर के हजारों शिक्षकों का समायोजन विभाग द्वारा किया गया था। बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा जारी सूची के आधार पर शिक्षकों को पुराने विद्यालय से कार्यमुक्त कर सक्षम अधिकारियों ने उन्हें नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया था। इस दौरान कुछ विद्यालयों में शिक्षक कार्यमुक्त होने के बाद एकल शिक्षक विद्यालय (Single Teacher School) बनने की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि कई विद्यालयों में शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें पूर्णतः एकल नहीं माना जा सकता। समायोजित शिक्षक पिछले चार माह से अपने नए वि...

सरकार जल्द लागू करेगी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, दूर-दराज तैनात शिक्षकों में बढ़ी चिंता बेसिक शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने जा रहा है । विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी ज़ोरों पर है, लेकिन इससे शिक्षकों में चिंता और असंतोष बढ़ गया है। विशेष रूप से वे शिक्षक जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे जिलों में वर्षों से तैनात हैं , उनके लिए यह नई व्यवस्था एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कई विद्यालय सुदूर ग्रामीण इलाकों में हैं जहाँ सड़क, नेटवर्क और परिवहन की सुविधा बेहद सीमित है। शिक्षकों को रोज़ लंबी दूरी तय करनी पड़ती है — कभी कीचड़ भरे रास्तों से, तो कभी बारिश और जलभराव के बीच से होकर। ऐसे में हर दिन मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करना न केवल कठिन है, बल्कि कई बार तकनीकी रूप से असंभव साबित हो रहा है। ऐप में दिए गए अनुपस्थित रहने के कार...

8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी — बड़ा सरकारी फैसला 💰 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी, केंद्र ने बड़ा फैसला किया नई दिल्ली — ताजा अपडेट केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस आयोग के गठन से देश के लगभग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक प्रभावित हो सकते हैं। आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों में सरकार को सौंपेगा और नई वेतन-पेंशन व्यवस्था पर आगे निर्णय लिया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन और पेंशन के नियमों में व्यापक समीक्षा संभव है। महंगाई भत्ता (DA), ग्रेड पे और प्रमोशन से जुड़े सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार की योजना के अनुसार नई व्यवस्था वर्ष 2027 से लागू हो सकती है (सम्भावित)। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के बीच इस फैसले को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारी यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय और लागू करने की समय-सीमा पर...