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ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी, लेकिन अंतरजनपदीय स्थानांतरण अब भी अधर में ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी, लेकिन अंतरजनपदीय स्थानांतरण अब भी अधर में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति (Online Attendance System) लागू कराने के लिए समिति गठित कर दी है और 15 दिनों में प्रस्ताव मांगा है। दूसरी ओर, हज़ारों शिक्षक वर्षों से लंबित अंतरजनपदीय स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि शासन निगरानी बढ़ाने में तत्पर है, पर जमीनी समस्याओं —जैसे स्थानांतरण, स्टाफ की कमी और आधारभूत सुविधाएँ—को लगातार टाला जा रहा है। शिक्षकों की आपत्ति: नियंत्रण बढ़ा, समाधान नहीं संगठनों का कहना है कि कई पोर्टलों पर उपस्थिति/डाटा-फीडिंग का बोझ पहले से है। नई ऑनलाइन प्रणाली से कक्षा-शिक्षण के लिए वास्तविक समय और घटेगा। दूर-दराज़ जिलों में तैनात शिक्षक बताते हैं कि स्थानांतरण न होने से परिवारिक और सामाजिक कठिना...

वापसी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक: शिक्षकों को मिली बड़ी राहत Labels: बेसिक शिक्षा, शिक्षक समायोजन, हाईकोर्ट आदेश, उत्तर प्रदेश प्रदेश के परिषद शिक्षकों के समायोजन से जुड़ा मामला अब नया मोड़ ले चुका है। हाईकोर्ट ने समायोजित शिक्षकों को राहत देते हुए उन पर जारी वापसी आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने विभागीय आदेशों के अनुसार ही कार्य किया है। जुलाई 2025 में प्रदेशभर के हजारों शिक्षकों का समायोजन विभाग द्वारा किया गया था। बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा जारी सूची के आधार पर शिक्षकों को पुराने विद्यालय से कार्यमुक्त कर सक्षम अधिकारियों ने उन्हें नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया था। इस दौरान कुछ विद्यालयों में शिक्षक कार्यमुक्त होने के बाद एकल शिक्षक विद्यालय (Single Teacher School) बनने की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि कई विद्यालयों में शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें पूर्णतः एकल नहीं माना जा सकता। समायोजित शिक्षक पिछले चार माह से अपने नए वि...