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ऑनलाइन उपस्थिति पर सरकार की तेजी, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर चुप्पी — क्या मंशा प्रताड़ित करने की है?
ऑनलाइन उपस्थिति पर सरकार की तेजी, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर चुप्पी — क्या मंशा प्रताड़ित करने की है? ऑनलाइन उपस्थिति पर सरकार की तेजी, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर चुप्पी — क्या मंशा प्रताड़ित करने की है? समाचार प्रकाशित: 10 November 2025 | Last updated: 10 November 2025 राज्य सरकार ने शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली (Online Attendance System) को लागू करने का निर्णय बेहद तेजी से लिया है। इसके लिए न सिर्फ आदेश जारी किए गए, बल्कि इसे लागू करने हेतु एक विशेष समिति भी गठित कर दी गई है। लेकिन शिक्षकों के बीच सवाल उठ रहा है कि सरकार न्यायालय के अन्य आदेशों को लेकर इतनी तत्पर क्यों नहीं है? न्यायालय के आदेश और अनसुनी मांगें न्यायालय ने पहले कई बार यह निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को बीएलओ (BLO) और निर्वाचन कार्यों से मुक्त किया जाए। साथ ही, यह भी कहा गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिया जाए। मगर इन निर्णयों पर अमल करने मे...