यूपी सरकार का सराहनीय कदम शिक्षकों को जल्द मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

 लखनऊ | शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा अब लागू होने की दिशा में बढ़ रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय है। इससे संबंधित 1 आदेश पिछली साल भी आया था लेकिन उसमें शिक्षकों को प्रीमियम देना था जिससे किसी शिक्षक ने आवेदन ही नहीं किया।

योजना के तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइये और उनके परिवारजन कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदेश के करीब 9–10 लाख शिक्षकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 3,38,590 शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,860 शिक्षक, 1,42,450 शिक्षामित्र, 25 हजार अनुदेशक और एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 65 हजार शिक्षक कार्यरत हैं।

उम्मीद यही है कि इस बार शिक्षकों को प्रीमियम देय न हो जिससे अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ ले सके।अगर ऐसा हो जाता है तो यह सरकार का बहुत बड़ा कदम साबित होगा। क्योंकि इसका आदेश कई सालों से हो रहा है। 

 लखनऊ | शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा अब लागू होने की दिशा में बढ़ रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग इस योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय है। इससे संबंधित 1 आदेश पिछली साल भी आया था लेकिन उसमें शिक्षकों को प्रीमियम देना था जिससे किसी शिक्षक ने आवेदन ही नहीं किया।

योजना के तहत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइये और उनके परिवारजन कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदेश के करीब 9–10 लाख शिक्षकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 3,38,590 शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,860 शिक्षक, 1,42,450 शिक्षामित्र, 25 हजार अनुदेशक और एडेड माध्यमिक कॉलेजों में 65 हजार शिक्षक कार्यरत हैं।

उम्मीद यही है कि इस बार शिक्षकों को प्रीमियम देय न हो जिससे अधिक से अधिक कर्मचारी इसका लाभ ले सके।अगर ऐसा हो जाता है तो यह सरकार का बहुत बड़ा कदम साबित होगा। क्योंकि इसका आदेश कई सालों से हो रहा है।