📢 उत्तराखंड बेसिक शिक्षकों पर टीईटी फैसले का असर सरकार का रुख

 सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार समाधान खोजने में जुटी है। इस फैसले से 12,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले हुई थी।

सरकार और शासन स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं, विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और विधिक राय भी ली जा रही है। महाराष्ट्र के फैसले के आधार पर उत्तराखंड के शिक्षकों के प्रमोशन और सेवा संबंधी मुद्दों पर असर पड़ सकता है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार शिक्षकों की चिंता को गंभीरता से ले रही है और इसे केंद्र के सम्मुख भी रखकर सम्मानजनक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

अलग अलग सरकार अपने स्तर से इस प्रकरण में विधिक राय ले रही है। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। इस फैसले से पूरा महकमा सोच में पड़ गया है। क्योंकि शिक्षकों और बच्चों और उनके परिवारों का हित प्रभावित हो रहा है।

 सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले के बाद उत्तराखंड सरकार समाधान खोजने में जुटी है। इस फैसले से 12,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति 2010 से पहले हुई थी।

सरकार और शासन स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं, विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और विधिक राय भी ली जा रही है। महाराष्ट्र के फैसले के आधार पर उत्तराखंड के शिक्षकों के प्रमोशन और सेवा संबंधी मुद्दों पर असर पड़ सकता है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार शिक्षकों की चिंता को गंभीरता से ले रही है और इसे केंद्र के सम्मुख भी रखकर सम्मानजनक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।

अलग अलग सरकार अपने स्तर से इस प्रकरण में विधिक राय ले रही है। लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कोई स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। इस फैसले से पूरा महकमा सोच में पड़ गया है। क्योंकि शिक्षकों और बच्चों और उनके परिवारों का हित प्रभावित हो रहा है।